शिमला।। कारोबारी सब्जियों और खाने पीने की चीज़ों के मनमाने रेट न वसूलें, इसके लिए जिला प्रशासन को इनके दाम नियंत्रित करने का अधिकार मिला हुआ था। मगर अब हिमाचल प्रदेश में जिला प्रशासन का सब्जियों और खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर नियंत्रण खत्म हो गया है।
यह जानकारी सामने आई है कि प्रदेश सरकार की ओर से 31 दिसंबर, 2020 के बाद इसे पूरी तरफ से खत्म कर दिया है। अनिवार्य सेवा के तहत बने दो एक्ट पूरी तरह से समाप्त करने के बाद यह स्थिति बनी है। प्रदेश सरकार एक्ट रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है।
इस संबंध में अमर उजाला अखबार ने विस्तृत रिपोर्ट छापकर कहा है कि इसके पीछे कारोबारियों का दबाव माना जा रहा है। इन कानूनों का महत्व कोरोनाकाल में देखने को मिला था जब जिला प्रशासन ने रेट लिस्ट जारी करके कारोबारियों की मनमानी पर रोक लगाई रही।
जब तक इन एक्ट्स को रिन्यू नहीं किया जाता तब तक कारोबारी खुद सब्जियों, खाने की थाली, मीट, चाय, समोसा, कुलचे भटूरे के दाम तय करेंगे। जिला शिमला और कुल्लू में दामों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि अन्य जिलों में अभी पुराने ही दामों पर खाद्य वस्तुएं मिल रही हैं।
पहले ओवरचार्जिंग पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब प्रशासन का यह बैरियर सरकार ने पूरी तरह हटा दिया है। अखबार के अनुसार, सरकार ने आम जनता से खुली लूट का अघोषित लाइसेंस जारी कर दिया है। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि जब तक उपायुक्त रिन्यू करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, तब तक पुरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश नहीं दिए जा सकते।