शिमला।। जानकारी सामने आई है कि विधानसभा का ई-विधान विंग सभी चुने हुए सदस्यों को सैमसंग गैलक्सी नोट 8 स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस स्मार्टफोन को इसलिए दिया जा रहा है ताकि सदस्य विधानसभा की पूरी जानकारी ले पाएं। फोन देने के साथ-साथ ई-विधान विंग विधायकों को ट्रेनिंग भी देगा।
शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर राम लाल मार्कंडा ने विधानसभा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को उनके रूम में जाकर सैमसंग गैलक्सी नोट 8 स्मार्टफोन, लैपटॉप और प्रिंटर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रियों समेत सभी चुने गए सदस्यों को कार्यालय प्रयोग के लिए ये चीजें दी जाएंगी।
सैमसंग गैलक्सी नोट 8 की कीमत 67900 रुपये है यानी लगभग 68 हजार रुपये। इस तरह से अगर 68 विधायकों का यह खर्च मिला दिया जाए तो सिर्फ स्मार्टफोन्स की खरीद पर 46,24,000 रुपये यानी 46 लाख रुपये का खर्च बैठेगा।
सोशल मीडिया पर उठने लगे सवाल
बेशक ये स्मार्टफोन सरकारी कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तो प्रदेश पहले से ही कर्ज से डूबा हुआ है, ऊपर से जनता के पैसे से विधायकों को 68 हजार रुपये के स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। कुछ लोग ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि एक कंपनी विशेष को ही स्मार्टफोन्स के लिए किस आधार पर चुना गया।
वहीं कुछ लोग विधायकों के भारी-भरकम वेतन और इनकम टैक्स को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। गौरतलब है कि विधायकों का वेतन पिछली वीरभद्र सरकार के समय बढ़ाकर 1 लाख 45 हजार रुपये कर दिया गया था। भत्ते मिलाने से यह रकम 2 लाख 30 हजार रुपये हो जाती है। विधायकों के वेतन पर जो इनकम टैक्स बनता है, वह भी सरकार देती है। यानी विधायकों को मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है और एक तरह से उसपर लगने वाला टैक्स जनता के पैसे से दिया जाता है।