- इन हिमाचल डेस्क
केंद्र सरकार की नई रूफ टॉप सोलर पालिसी के तहत हिमाचल प्रदेश को स्पेशल श्रेणी राज्य के तहत 70 % सब्सिडी की कैटगरी में रखा गया हैं। 70 % सब्सिडी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मानी जा रही है। इसी का फायदा लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम भी आगे आ गया है।
परिवहन मंत्री जी एस बाली के अनुसार निगम के पास प्रयाप्त खाली स्पेस बस स्टैंड की छतों और वर्कशॉप में मौजूद है। निगम सोलर पावर जनरेशन प्लांट लगाने के लिए इस जगह का प्रयोग करेगा। निगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी है बतौर बाली पहले बस स्टैंड एवं वर्कशॉप के लोड को सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा इसके बाद अगर एक्स्ट्रा बिजली बचती है तो उसे ग्रिड में डाल कर बेच कर मुनाफ़ा कमाया जाएगा। गौरतलब है की की केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार सोलर से पैदा होने वाली बिजली को सबंधित सरकार को खरीदना अनिवार्य है। हालाँकि इसमें नेट मीटरिंग पालिसी का प्रावधान भी है।
बाली ने कहा की अपनी खपत कम करने के लिए निगम बस स्टैंड और वर्कशॉप में LED लाइट्स लगाने जा रहा है। ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली ग्रिड को बेच कर मुनाफ़ा कमाया जा सके।
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| सोलर रूफ टॉप प्लांट की सांकेतिक पिक |
