शिमला।।
हिमाचल सरकार गरीब परिवारों के छोटे कब्जों को नियमित करने के लिए विशेष नीति बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसके लिए वित्तायुक्त राजस्व की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन करने के आदेश दिए हैं।
यह कमिटी अतिक्रमण के तमाम मामलों की पूरी स्थिति पर समग्रता से विचार कर रिपोर्ट तैयार करेगी। राज्य सरकार को ऐसे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी यही कमिटी देगी।
सीएम ने सोमवार को सदन में कहा कि हाल ही में विभिन्न जनमंचों और मीडिया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को खाली करने पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, ‘इसमें वन और राजस्व दोनों तरह की भूमि है। विधानसभा के सदस्य इस बारे में जानते हैं कि अतिक्रमण को खाली करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है’।