शिमला।।
आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए 14वें वित्त आयोग ने पिटारा खोल दिया है। अगले पांच साल के लिए वित्त आयोग ने प्रदेश को 75,287 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और आम आदमी को लाभ होगा।
पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए 1790.24 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। आपदा प्रबंधन को 1304 करोड़ दिए जाएंगे। टैक्स तथा राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 69,849 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 13 वें वित्त आयोग के मुकाबले इस बार इसमें करीब तीन गुना बढ़ोतरी की गई है। 13वें आयोग ने पांच साल के लिए प्रदेश को 21,630 करोड़ दिए थे। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें अप्रैल, 2015 से लागू होंगी।
इस फैसले पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह गदगद नजर आए। उन्होंने इस पर खुशी जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यह तो अभी शुरुआत है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांगड़ा के सांसद शांता कुमार और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आभार प्रकट किया है।