शिमला।। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन होते ही मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने कहा था कि ‘टायर्ड और रिटायर्ड’ लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और जिन लोगों को पिछली सरकार ने सेवा विस्तार दिया गया है, वे बोरिया-बिस्तर बांध लें। मगर अब जानकारी आई है कि नई सरकार ने सिर्फ अपने फैसले पर यूटर्न लेते हुए पांच लोगों को सेवा विस्तार दिया, बल्कि इस फैसले को कैबिनेट में लिया और तुरंत सार्वजनिक भी नहीं किया।
तीन अधिकारी ये रहे
खबर है कि हाल में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव के निजी सचिव रहे उमेद राम, ट्रेजरी में कार्यरत गोपाल चंद और 14 वें वित्त आयोग में ओएसडी रहे रिटायर्ड एचएएस अधिकारी अभय पंत को पुनर्नियुक्ति देकर 15वें वित्त आयोग में फिर से ओएसडी लगा दिया।
इन दो को भी सेवा विस्तार
इन तीनों अधिकारियों के अलावा हिामचल प्रदेश कैबिनेट ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार के स्टाफ को भी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार प्रदान किया है।
सार्वजनिक नहीं किया फैसला
कैबिनेट की बैठक के बाद बाकी फैसलों को तो वाह-वाही बटोरने के लिए सार्वजनिक कर दिया मगर इन फैसलों की तुरंत जानकारी नहीं दी गई। शायद डर होगा कि कहीं कुछ दिन पहले किए गए दावों की पोल खुल जाएगी। मगर सच्चाई भला कब तक छिपेगी क्योंकि सरकारी काम हैं। आखिरकार हिंदी अखबार अमर उजाला ने यह जानकारी सार्वजनिक की और लिखा- ‘पिछली सरकार की कैबिनेटों के दौरान होने वाले गोपनीय एजेंडे और निर्णयों की तर्ज पर ही भाजपा सरकार भी चलने लगी है।’
