शिमला।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 41,440 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री का भाषण 2 घंटे 40 मिनट तक चला। आंकड़ों के कारण भाषण बोझिल न हो जाए, इसके लिए बीच-बीच में मुख्यमंत्री कविताएं और शायरी भी सुनाते रहे। बहरहाल, संक्षेप में जानें इस बार बजट में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के तहत 20 लाख की लागत से हर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे, जिनके विस्तार के लिए विधायक अपनी निधि से पैसा दे सकते हैं।
- विधायक निधि 1.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.35 करोड़ रुपये की गई।
- मंत्री प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में भी जनमंच लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
- एपीएल परिवार छोड़ सकते हैं राशन पर सब्सिडी, सीएम और सभी मंत्रियों ने भी छोड़ी सब्सिडी।
- मनरेजा में रोजगार 100 से बढ़ाकर 120 दिन किया गया।
- शराब की हर बोतल पर एक रुपया सेस लगेगा ताकि गोवंश के संरक्षण में रकम खर्च की जाए। मंदिरों के चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोवंश संरक्षण में खर्च होगा।
कृषि
- ऐंटी हेलगन खरीदने पर सब्सिडी देगी सरकार। बागवानी के लिए पावर टिलर योजना लाई जाएगी।
- जैविक खेती को बढ़ाने के लिए ‘प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान’ योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सिंचाई के लिए बिजली के दाम प्रति यूनिट 1 रुपये से घटाकर 73 पैसे किए गए।
- पालमपुर और शिलारू में दो नए बागवानी केंद्र बनेंगे। जल से कृषि पर बल योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
39 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए जीरो बजट खेती की ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। #HimachalBudget
— In Himachal (@InHimachal121) March 9, 2018
- सोलर फेंसिंग के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, 50 पर्सेंट सब्सिडी मिलेगी।
- कोल्ड स्टोरेज और स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पशु एवं मत्स्य पालन
- मत्स्य पालन के लिए 11 नई जगहों पर ट्राउट फिश फार्म बनाने के लिए जगह ढूंढी जाएगी। सरकारी जमीन भी दी जाएगी और निवेश पर अनुदान भी मिलेगा।
- मधुमक्खी पालन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- देसी नस्ल की गाय पर 20 फीसदी सब्सिडी, डेयली लगाने पर 10 पर्सेंट अनुदान। दूध की खरीद पर 1 रुपया बढ़ा। गोमूत्र उद्योग पर 4 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
- मुर्गीपालन पर 60 प्रतिशत का अनुदान। भेड़-बकरी पालन के लिए प्रोत्साहन, बकरी पालने के लिए 11 बकरियां देगी सरकार।
मानदेय
- प्रधान को चार हजार रुपये मिलते थे अब पांच हजार मिलेंगे, उप प्रधान को 2200 की जगह 2500 मिलेंगे।
- जिला प्रतिनिधि 12 हजार और सदस्य अब 4000 रुपये पाएंगे।
- नगर परिषद अध्यक्ष 6 हजार, उपाध्यक्ष चार हजार और सदस्य 2200 रुपये मानदेय पाएंगे।
- नगर निगमों में मेयर 8 की जगह 11 हजार, डेप्युटी मेयर 7500 और सदस्य पांच हजार रुपये पाएंगे।
शिक्षा
- 12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। 3 लाख से कम आये वाले परिवार के बच्चों को एंट्रेस एग्जाम की फ्री कोचिंग।
- 31 भाषा प्रयोगशालाएं बनेंगी। साथ ही योग पाठ्यक्रम- जॉय ऑफ लर्निंग शुरू किया जाएगा।
- अध्यापकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी।
- एकलव्य स्कूल की तर्ज पर 68 मुख्यमंत्री आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। शुरू में 10 स्कूल होंगे, जहां सभी सुविधाएं और छात्रावास भी होंगे।
- 3, 6 और 9वीं क्लास के बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग मिलेगा। साथ ही महीने के एक दिन बैग फ्री डे होगा। बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद किताबें दान करने के लिए खास दिन रका जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश विवि के लिए 110 करोड़ का बजट प्रावधान। शिक्षा के लिए कुल 7044 करोड़ रुपये का प्रावधान।
रोज़गार
- रोजगार केंद्र का नाम बदल कर परामर्श केंद्र, रोजगार मेले लगेंगे।
- 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वाबलंबी योजना लांच की गई।
- 40 लाख के निवेश पर 25 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। युवाओं को 1 प्रतिशत पर सरकारी भूमि लीज पर मिलगी। निजी जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 3 प्रतिशत करने की घोषणा।
- कौशल विकास योजना में 59 हज़ार 500 बेराजेगारों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल विकास भत्ता जारी रहेगा, जिसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया।
उद्योग
- 40 लाख के निवेश पर 25 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी।
- स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर विद्युत शुल्क 4 से 2 प्रतिशत किया। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए विद्युत शुल्क 10 से 7 प्रतिशत किया गया।
- स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री पर पांच वर्ष के लिए नए उद्योग को विद्युत शुल्क पर छूट मिलेगी।
- पन बिजली नीति में संशोधन होगा, तीन महीने के अंदर नई नीति लाएगी सरकार। ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली हिम प्रगति शुरू की जाएगी।
- चंबा के बढोह और सिरमौर के नौहराधार में सीमेंट प्लांट लगाए जाएंगे।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पट्टा अधिनियम होगा सरल। उद्योग के लिए एनओसी लेने की प्रक्रिया सरल की जाएगी।
कर्मचारी
- नियमित सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को उनके मूल वेतन/मूल पेंशन पर 1 जुलाई 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम सहायता प्रदान की जाएगी। इससे कर्मचारियों को 260 करोड़ का वित्तीय लाभ होगा। ये अंतरिम राहत भविष्य में होने वाले वेतन/पेंशन संशोधन में समायोजित की जाएगी।
- 2018-19 में अनुबंध कर्मचारियों को मूल वेतन व ग्रेड पे का दोगुना वेतन स्वरूप प्रदान किया जाएगा। अनुबंध कर्मचारियों को वेतन में मूल प्लस ग्रेड पे तथा ग्रेड पे का 75 प्रतिशत दिया जाता है।
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 210 से बढ़ाकर 220 रुपये की गई।
(आर्टिकल अपडेट किया जा रहा है, अन्य जानकारियों के लिए कुछ समय बाद लौटें)
