शिमला।। जिस साल चुनाव होना होता है, उस साल सरकारें लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के प्रलोभन भरे फैसले लेती है। मगर जिस तरह का फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया है, वह चौंकाने वाला है। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश सरकारी भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए योजना बनाएगी ताकि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हजारों कब्जाधारकों को राहत पहुंचे।
शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस स्कीम को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ ही सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर गठित की गई हाईपावर कमिटी की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी गई है। अब सरकार 28 फरवरी को हाईकोर्ट में इस पॉलिसी और स्कीम को पेश कर सकती है।
गौरतलब है इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जों को मान्यता देने का ऐलान किया था, मगर प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को इसके लिए फटकार लगाई थी। विस्तृत खबर आप यहां क्लिक करके पढ़ सकते है।
